काठमाडौं । प्रभु बैंकले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा पुगेर पुराना बक्यौता तिर्न नसक्ने ग्राहकहरूलाई समेत धमाधम नयाँ ऋण प्रवाह गर्न थालेको छ। लामो समयदेखि नतिरेको ऋणसमेत ‘गुड लोन’ मा परिणत गरी कृत्रिम रूपमा लाभ देखाउने रणनीति अपनाएको स्रोतको दाबी छ। यस कदमको प्रमुख उद्देश्य भनेको वित्तीय विवरण सुधार गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अशोक शेर्चन र कार्यकारी अधिकृत (CBO) रश्मि पन्तको पदपूष्टिका लागि आधार बनाउनु रहेको बुझिएको छ।
आन्तरिक स्रोतअनुसार, बैंकको उच्च व्यवस्थापन — CEO अशोक शेर्चन, CBO रश्मि पन्तसहित विभागीय प्रमुखहरू — मिलेर असार महिनामा धमाधम ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। यसरी दिइएको ऋणले बैंकको ऋण गुणस्तर सुधारिएको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ। यो गतिविधिले बैंकको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) बाट आएको अनसाइट अडिट टोलीलेसमेत बैंकको पक्षमा काम गरेको जस्तो देखिएको छ। अडिटको क्रममा बैंकले क्रेडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै डिसेबल गरेर निरीक्षण टोलीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध हुन नदिएको खुलेको छ। त्यति मात्रै होइन, ऋणसम्बन्धी ‘मास रिपोर्ट’समेत केही शाखाहरूलाई नदिइएको पाइएको छ। एनआरबीलाई बुझाइएका रिपोर्टहरू म्यानुअली तयार पारिएका थिए, जुन रिपोर्टलाई एनआरबीले स्वीकार गरेको बुझिएको छ।
अडिटको ‘एग्जिट मिटिङ’मा समेत बैंक व्यवस्थापनका सदस्यहरूले एनआरबीको टोलीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेका थिए। एक उच्च स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकमा बैंकका शीर्ष व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष रूपमा एनआरबी प्रतिनिधिहरूसँग मिलेमतो गरेको जनाइएको छ। यस्तो कार्यशैलीप्रति बैंकिंग क्षेत्रमा व्यापक चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
एनआरबीका गभर्नरले ‘बैंक सुपरभिजन प्रणाली मजबुत बनाउने’ दाबी गरिरहेका बेला, प्रभु बैंकमा देखिएको यस प्रकारको मिलेमतो र ढाकछोपले गभर्नरको भनाइमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। बैंकको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।
यतिबेला प्रभु बैंकमा केही सीमित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली देखिन्छ। भारतीय प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको संख्या अत्यधिक छ भने बैंक ‘ओभर स्टाफिङ’को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। झण्डै ५ सय बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको र कार्यक्षमता भन्दा बढी संख्या बढाइएको देखिन्छ। CEO शेर्चन अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएर पदमा कायम रहेको तथा रश्मि पन्तको नेतृत्वमा बैंक अझै जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसरी कृत्रिम लाभ देखाउने, अनियमित ऋण प्रवाह गर्ने, नियामक निकायलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयासले बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र विश्वासनीयतामा ठूलो आघात पुगेको छ। अब राष्ट्र बैंकले यो विषयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
