काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन भएको १ महिनाभित्र आफ्नो खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार आगामी अन्य निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च सीमामा कडाइ गर्न थालेको निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
कालो सूचीमा रहेकाहरू आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यस्तो बताएका हुन् । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि पर्याप्त हुने उनको दाबी छ ।
अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, आयोगले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विगतका निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार धेरै छन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम आयोगले उम्मेदवारलाई खर्च विवरणमा लगाम लगाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने प्रावधान छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ।
यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २५ लाख, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाख, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ २ लाख र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। आयोगले आगामी निर्वाचनको खर्च सीमा भने सार्वजनिक गरेको छैन।
