स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा आएर राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धनमार्फत चुनावमा जाने निर्णय गर्न थालेसँगै यसको औचित्यतालाई लिएर स्थानीय तहका जनताद्वारा विरोध गरिन थालिएको छ । भर्खरै मात्र चितवन जिल्लाबाट यसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सडकसम्म आइपुगेको छ । एक त जनताले आफ्नो मत दिन स्वतन्त्र छन्, त्यसमा पनि जनताको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ ।
आफ्नै घरदैलोमा आफू अनुकूलका जनप्रतिनिधि छान्न जनता इच्छुक देखिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सुखदुःखमा साथ दिने प्रतिनिधि आफ्नो स्वेच्छाले छनोट गर्ने दाउ हेरिरहेका छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन र थाहा भए पनि मतलब छैन कि ककसका स्वार्थ यो निर्वाचनसँग जोडिन आइपुगेका छन् ।
तर जनता आफूले आफ्नो सहयोगीका रूपमा प्रतिनिधि छान्न चाहेका भने अवश्य छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय जनताले आफ्ना इच्छा र चाहना सर्वोपरि स्थानमा राखेका छन् । उनीहरू यस्ता इच्छा र चाहना स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गर्न चाहन्छन् । जनताको इच्छामाथि कसैको घोषित वा अघोषित बन्देज या अंकुश नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।
प्रजातन्त्र वास्तवमा शासकका लागि भन्दा पनि जनताका लागि हो । यसै अर्थमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्रको सर्वमान्य परिभाषाका रूपमा अब्राहम लिंकनको ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन हो’ भनी सूत्रका रूपमा लिने गरेको देखिएको छ । यसमा स्वार्थ पहिले जनताको कायम हुनुपर्छ । इच्छा र आवश्यकता पहिले जनताको लागू हुनुपर्छ ।
जनता यस अर्थमा स्वतन्त्र र स्वेच्छाले निर्णय लिन र काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्छ । उनीहरूमाथि दलीय होस् वा कुनै शक्ति वा बलशाली व्यक्तिको दबाब र त्रास लादिनुहुँदैन । मत भनेको विचारको अभिव्यक्ति हो ।
विचार आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको बढी पक्षपोषण र सम्मान गरिन्छ । नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । यसको अर्थ हो, उही जनताले आफ्नो स्वविवेकले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छनोट गर्छ । त्यो उसको साँझ बिहान र दैनन्दिनका आवश्यकता र समस्याको समाधानसँग जोडिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन र त्यसमार्फत निर्वाचित हुने स्थानीय जनप्रतिनिधि उनीहरूको दैनिक सेवकका रूपमा सोचिएको हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय सेवाप्रदायक निकाय पनि हो । यसले गर्दा पनि जनताले प्रदेश वा संघका स्वार्थहरूलाई यहाँ उनीहरूका आआफ्ना आवश्यकताअनुसार तिलाञ्जली दिन पाउनुपर्छ । कसैको अंकुश, ह्विप वा स्वार्थ मान्य हुनुहुँदैन । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अधिकारको वास्तविक प्रयोग पनि स्थानीय निकायमा नै हुने हुँदा यसका लागि जनताले सबै खालका बाधा, व्यवधान र बन्धन तोड्नै पर्छ । जनता अरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधन बन्नु हुँदैन ।
