हेटौंडा । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५’ अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ ।
नियमावलीका अभावमा सार्वजानिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्न समस्या रहेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले नियमावली र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब भाडा समायोजन हुने बताएका हुन् ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
उनले अब भाडा समायोजनको अन्तिम निष्कर्ष आउनमात्र बाँकी रहेको जनाउँदै उक्त निर्णयपश्चात मात्र सवारीसाधनको नयाँ भाडा निर्धारण हुने बताए ।
सार्वजनिक यातायात महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले विसं २०७० बाट भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको जानकारी दिए ।
उनले विसं २०६५ मा सरकारले ६ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक भाडा नीति ल्याएको भए पनि उक्त कार्य पाँच वर्षसम्म लागू भएर स्थिर बनेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थका कारण भाडा बढ्ने वा घट्ने सम्भावना ३५ प्रतिशतमात्र भएको र ६५ प्रतिशत अन्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
भाडा समायोजनमा विभिन्न पक्ष अध्ययन गरिने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
अध्ययन गरिने विषयमा गाडीको मूल्य, ब्याज, चालकको पारिश्रमिक, गाडीका विभिन्न भागको मूल्यलगायत छन्। सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेशको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि गरेको भए पनि प्रदेशभित्र समायोजन हुन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताए ।
