काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असार १२ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी गराउनुभएकाे हो ।
बालविकास सहयोगीलाई पोशाक भत्ता
सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भीक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई समेत पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
देशभर सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीगरी ६४ हजार रहेका छन् । उनीहरुलाई जनही १० हजार रुपियाँ पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।
छानविन समितिको म्याद थप
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को छानबीन समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५ फागुन २८ गते गरेको निर्णयबमोजिम गठित सो समितिको म्याद साउन २८ गते सम्मका लागि थप गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । इन्जिनियरिङमा नयाँ विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियरिङ विषयको अध्यापनका लागि पाँचवटा विषय थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पेट्रोलियम, मेकाट्रोनिक्स, हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स, बि.टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ र ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी विषय थप गरी सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बुँदा नं ४७ पछि पाँच विषय थप गरिएको जनाइएको छ ।
वन उपयोग अनुमति सरकारले माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना र तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाका अनुसार, चार दशमलव ७० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजनाको हेडवक्र्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माणका लागि शून्य दशमलव २२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिइने जनाइएक्को छ । वन क्षेत्र प्रयोगका क्रममा त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन समेत स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै, तल्लो खारे १३२ के.भी. विद्युत प्रशारणलाइन आयोजनाको सुरीदेखि सिंगटीसम्मको चार दशमलव ३० किलोमिटर ‘राइट अफ वे’ सहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको) पाँच दशमलव ४१० हेक्टर (स्थायी तवरले शून्य दशमलव ३० हेक्टर र अस्थायी तवरले पाँच दशमलव ११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन÷सरकारी वन क्षेत्र २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
सो प्रयोजनका लागि त्यहाँ रहेका ५१३ वटा रुखविरुवा हटाउन समेत स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ । स्वीकृति सरकारले विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली स्वीकृति गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६, माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनस्र्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ र क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
औषधि लिमिटेडलाई ऋण मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली औषधि लिमिटेडलाई ऋणस्वरुप तीन करोड ८२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । औषधि लिमिटेडका अवकाश भएका तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र अवकाश हुने नौं जना कर्मचारीको अवकाश दायित्व भुक्तानी र चालु आर्थिक वर्षका लागि नपुग तलब, भत्ता भुक्तानी गर्न सो रकम खर्च गरिने जनाइएको छ ।
हस्ताक्षर र वार्ताका लागि अख्तियारी
जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव अथवा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ ।
ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा र दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नेगरी जर्मन सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्विकार गर्न सो अख्तियारी दिइएको हो ।
यसैगरी, बाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार आयोजना (दोस्रो चरण) का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी तोकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको जनाइएको छ ।
पदस्थापन, सरुवा, पदोन्नति, हस्तान्तरण
सरकारले केन्द्रीय बालकल्याण समितिको चलअचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जिल्ला बालकल्याण समितिको सम्पत्ति, दायित्व र
कर्मचारी स्थानीय बालअधिकार समितिमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
यसैगरी, प्राविधिक महासेनानी सूर्यराज शर्मालाई प्राविधिक सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ
। प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा. अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
