कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले खाद्य बाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकोले संविधानले पनि आद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन् । ४० औ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको बताए ।
उनले सबैले खाने, स्वास्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा सम्बोधन भएको पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरुले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभइ समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।
मन्त्री भुसालले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभइ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । उनले कृृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तिमा पनि हरेक वडामा एकजना कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त भएको बताए ।
मन्त्री भुसालले उत्पादनमा मात्र जोड नदिइ वितरणमा समेत उत्तिकै जोड दिए उत्पादन भएको खाद्यान्न समान रूपमा वितरण हुने बताए । कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियनता उद्धव अधिकारीले बताए । उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्ने तर्फ लाग्नाले कृषिलाई जंघारतिर धकेलिरहेको बताए ।
वर्षेनी कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो भने कृषि प्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै उनले रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्रांगारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले रासायनि मल प्रयोग गरेपनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, उनले भने ।
अब दिगो कृषि अपनाउन के गर्न भन्ने तिर लाग्नु पर्ने उनले बताए । मन्त्रालयलमा प्रांगरिक कृषि प्रवद्धनका लागि कार्यदल गठन भएपनि केही काम हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रांगरिक कृषिका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको पनि थियो तर अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन ।’
कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेलले ४० आंै विश्व खाद्य दिवसको साताव्यापी अभियानले विद्यमान खाना र खेतीपाती प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुृपर्ने विषयलाई थप उजागार गरेको बताए । साताव्यापि कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषिसँग सम्वन्धित १४ वटा सम्वाद भएको र २६० जनाले टिप्पणी गरेको उनले जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रमका लागि चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र केही रकम बचतसमेत भएको उनको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले सबैको खाद्यको पहँुच पुर्याउन र दीगो विकासको लागि मन्त्रालयले कृषको वर्गीकरणको लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताए ।
‘अब हामी कृषको वर्गीकरण गरेर सिस्टममा भौचर प्रणालीमार्फत सुविधा दिने योजना बनाएका छौं, उनले भने, सातै प्रदेशबाट किसानको तथ्यांक पनि माग गरिएको छ ।’ नेपालको कृषि अनुदानले नै बिग्रेको भन्दै सचिव भारीले अब कुनै लक्षित प्रोजेक्टबाहेक अन्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने गरी कार्यविधि बनाइन लागेको बताए ।
उनले पकेट, ब्लक, जोन, सुपजोर मार्फत खाद्यान्न उत्पादन गरिएको बताउँदै खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धिका लागि बढाउन विभिन्न पकेट, जोन, सुपरजोन विस्तार गरिरहेको बताए । आगामी दिनमा रासायनिक खेती कम गर्दै लैजाने र प्रांगारिक खेतीलाई बढावा दिँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार किसानका कृषि उपज जस्तै धान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र किन्न नसक्ने भएकाले निजी र स्थानीय सरकारले किनेर बेच्ने गरी कार्यविधि बनाइने भएको छ ।
४० औं खाद्य दिवसको अवसरमा बिउ उत्पादन तथा वितरण, कृषि बजार व्यवस्था समिति, मेलिफोरा मौरी व्यावसायी, सेरेना मौरी व्यवसायी, प्रांगारिक खेती अभियान र विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा छापिएका सर्वोत्कृष्ट लेखरचना गरी ४ वटा विधामा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो ।
