झापा । गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत संरचना जोगाउन सहरी बिकाशले बनाएको ढल भत्काएर कानुनको धज्जी उडाएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा प्रष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वदनियतपूर्ण किसिमले हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा हेरि एक बर्षसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्राबधान हुदाहुदै जनप्रतिनिधिहरुले नै कानुनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै सडक बिभगबाट ठेक्का लागि काम शुरु भैसकेको बाटोमा अनावश्यक रुपमा बिपन्न आवासको बजेटबाट डिभाइडर बनाउनु बिपन्नहरु माथिको ठाडो प्रहार त हुदैहो, निर्वाचित भएको दम्भमा कानुन भन्दा हामी माथि छौ भनेर कानुनलाई ठाडो चुनौती दिनुपनि हो ।कानुनले प्रष्ट रुपमा निर्माण कार्यको आकार र रुप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड बिपरित कार्य गर्ने वा गराउने गैरकानुनी हो भन्दाभन्दै डिभाइडर बनाउनु रहस्यमय देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको धारा ८ को उपधारा १ ग मा `मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने , आकार वा रुप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने , गराउने वा त्यस्तो निर्माणकार्यलाई गुणस्तरयुक्त , शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने ´ कार्य गैरकानुनी हो ।यसरी गैरकानुनी कार्य गरेको ठहर भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिना देखि तीन बर्षसम्म कैद बिगो खुलेमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरि बिगो बमोजिम असुल उपर गरिनेछ भनी दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ ।
के भन्छन् कानुनविद् ?
कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी यसलाई अत्यन्तै गैरकानुनी कार्य भएको बताउनु हुन्छ । यस्तो कार्य गर्ने जो कोही पनि सजायको भागिदार हुने उहाँको ठहर छ । `उपयुक्त बिकल्प नदिइकन बनिसकेको ढल भत्काउनु गैरकानुनी त हुँदै हो , सडक बिभागबाट ठेक्का लागिसकेको बाटोमा नगरपालिकाले अनावश्यक डिभाइडर बनाउनु पनि गैरकानुनी हो ।´ ओमकार टाईम्स प्रतिनिधिसंग कुरा गर्दै भण्डारीले भने ।
