स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिगदर्शन २०७४ अनुसार स्थानीय तहको योजना छनौटका आधारहरुमा नेपालको संविधान, विध्यमान ऐन तथा नियमहरु, बिद्यमान राष्ट्रिय तथा प्रदेश नीति, राष्ट्रिय/ प्रदेश तथा स्थानीय तहको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय/ प्रदेश आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सरकारका मार्गनिर्देशन, स्थानीय तहको प्रमुख समस्या र सम्भावना, स्थानीय तहमा सहभागी दलहरूको घोषणा पत्रलाइ मुख्य आधार बनाइनु पर्ने उल्लेख छ । यस सम्बन्धि विषेश सामाग्री आगामी अंकमा प्रस्तुत गरिने छ।
अर्थ मन्त्रीको बजेट भाषण यसै हप्ता सम्पन्न भएको छ । बजेट विनियोजन गरिए संगै यस भित्रका सकारात्मक र नकारात्मकता माथि टीका टिप्पणी शुरु भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा संगै हरेक स्थानीय तहमा छुट्याइएको बजेटले गाउँघरमा पनि राम्रै चर्चा पाउन थालेको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटमा आसमान वितरण भएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ ।
के भन्छन् सरोकारवालाहरु?
स्थानीय तहमा वितरण गरिएको बजेट किन असमान देखियो ?
ओमकार टाइम्सलाई प्राप्त भएका मध्ये केही महत्त्वपूर्ण धारणालाई यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ:
समशेर कार्की गौरादह ६ (हाल एपीएफ मा सेवारत) – स्थानीय तहमा संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मूख्य स्रोत हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहले बिभिन्न आधारमा बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी पेश गरे अनुसार असमान बितरण भएको हो।
केदार खड्का (प्रबन्ध निर्देशक ओमकार टाइम्स) : स्थानीय तहको आवश्यकता , प्राथमिकता र त्यहाँको जनघनत्वको आधारमा बजेट बितरणमा असमानता हुनु त सामान्य कुरो हो तर अहिलेको बजेट उल्लेखित कुरालाई भन्दा राजनैतिक अवसरलाई प्राथमिकतामा राखेर बिनियोजन गरेको देखिन्छ । सरकार चलाउने र बजेटमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राजनैतिककर्मीले मतदाताहरुलाई प्रभावमा पार्न आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रका स्थानीय तहमा बढी बजेट पार्ने कसरतले स्थानीय तहको बजेटमा असमान बितरण भएको देखिन्छ ।
डिल्ली प्रसाद रिजाल (सामाजिक अभियन्ता) गौरादह : २ वटा गाबिस मिलेर बनेको कमल गाउँ पालिकाको भन्दा पनि ५ वटा गाबिस मिलेर बनेको गौरादह नगरपालिका लाई कम बजेट छुट्याउनु को औचित्य के हो ? बिभेदकारी नितिको अन्त्य होस ।
झनेन्द्र खतिवडा गौरादह (शिक्षक) : बजेट बिना अाधार काे छ । स्थानिय निकायकाे अावश्यकता, सम्भावना र चुनाैतीहरुकाे कुनै अध्ययन छैन । साेझा जनताका अाखामा पट्टि बाधेर पछाडी राहत राखेर सिधा अगाडी राहत छ लिएर जानू भने सरह हाे । खेती नगर्ने किसानका नेता, काठमाण्डाैमा घर हुने सुकुम्वासीका नेता, बाबुराम भट्टराई मधेसी नेता, ५५।६० बर्षका युवा नेता, विद्यावारिधि बेराेजगारी, अाैंठा छाप जती सदनमा भएकाे हाम्राे देशमा अरू के नै भन्नू पर्छ ?
नारायण काफ्ले (कानुन विद) : स्थानिय तहमा आयको बजेटमा अनुदान र राहत तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा गर्दै आएका कामका लागि दिइने अनुदानको रकमको भिन्ना भिन्नै हुने भएकोले पनि फरक देखिन्छ । फेरि नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो आ आफ्नो स्थानीय तहबाट फरक फरक!तबरले सम्पादन हुने भएको ले पनि यस्तो हुन्छ जुन काम को लागि जाने पैसा सिधै स्थानीय तहमा जान्छ त्यो कारण ले पनि फरक हुन्छ ।
कृष्ण कार्की(पत्रकार) : कर्मचारीको संख्या, योजनाको संख्या र पहुचका अाधारमा थोरै धेरै भएको हुनसक्छ ।
श्याम प्रसाद आचार्य (कानुन विद) : स्थानीय नेतालाई माथिकाले कति पत्याउछन् भन्ने कसि पनि हाे। स्थानिय नेताहरु जतिसुकै जनताकाे अगाडि भुकेपनि राजनीतिक हैसियत कति छ चिन्ने अवसर हाे। अर्काे कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिकासका कुरामा कति सम्वेदनशील रहेछन जस्ले याेजन र बजेट ल्याउन आवस्यक पहल गर्न सकेनन् भन्ने बुझ्ने हाे ।
पत्रकार लोकनाथ रिजाल -: स्थानीय तहको आर्थिक श्रोत लाई मध्यनजर गरिएर, शक्ति र पहुचका कारण असमान बितरण भएको हुन सक्ने पनि देखिन्छ ।
धिरज साह गौरादह (शिक्षक/ सामाजिक अभियान्ता) : संघीय सरकारसँग स्थानीय नेतृत्वको निकटता , स्थानीय सरकारको क्रीयाशीलता , योजना छनौटमा देखिने तदारुकता को आधार पनि हुनसक्छ ।
राजेश गिरी (राप्रपा सह-महामन्त्री) : कनिका जस्तो छरिएको बजेटको औचित्य पुष्टि हुने देखिदैन । समग्रमा बजेट अव्यवहारिक छ ।
सुशील दाहाल बिर्तामोड : अघिल्लो बर्षमा बिकास र अन्य क्षेत्रमा कसरी बजेटलाई सहि ढंगले परिचालीत गरियो भन्ने हेरेरै होला,अनि जनसंख्या र क्षेत्रफलको अाधारलाई मानेको पनि हुन सक्छ।
निसा दाहाल पत्रकार : नजिकका कार्यकर्तामुखि बजेट कार्यान्वयन भएको छ। चित्त नबुझ्ने धेरै कुरा छन् । जसले चाकरी गरे तिनले बजेट हात पारे ।
धनकुटे कान्छा (साहित्यकार) : याेजना छनाैट र विकास निर्माणका कार्यमा चासाेले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
यो तथ्यांकले के देखाउछ त ?
५ वटा गा. वि. स. मिलेर बनेको गौरादह नगरपालिका भौगोलिक रूपमा ठूलो मानिन्छ । नगरपालिका स्थापना काल २०७२ को अनुमानित आंकडा अनुसार यहाँको जनसंख्या ५४ हजारको हाराहारीमा स्थायी बसोबास देखिन्छ छ । भने कुल क्षेत्रफल १४९.८६ वर्ग कि. मी. रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट राष्ट्रिय बाट यस नगरपालिकाको भागमा ४३ करोड ५६ लाख परेको छ । कुल क्षेत्रफल १४५. ४८ वर्ग कि क्षेत्रफल र ७४ हजार को हाराहारीमा जनसंख्या रहेको शिवसताक्षी नगरपालिकाको भागमा ५२ करोड ३० लाख बजेट परेको छ ।
त्यस्तै दुई वटा गाविस गाभेर बनाइएको ९७.४ वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल र ४४ हजारको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको कमल गाउँपालिकामा ४६ करोड ४१ लाख विनियोजन देखिन्छ । १०१.३५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल, करिब ३३ हजार जनसंख्या भएको गौरिगन्ज गाउँपालिकामा ३० करोड ८८ लाख विनियोजित छ ।
त्यसैगरी क्षेत्रफल ७५.८५ वर्ग मिटर र ७५ हजारको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको दमक नगरपालिकालाई ६६ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै करिब ५८ हजार जनसंख्या रहेको मेची नगरलाई ७० करोड ७७ तथा करिब ६० हजार जनसंख्या रहेको विर्तामोड नगरपालिकालाई ६० करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
