काठमाडौं। नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दाबी गरेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले यस्तो दाबी गरेको हो । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत छ । संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ ।’
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरी नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको उद्देश्य र कारण भनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दाबी छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता छोडेर गएपछि त्यसको भोलिपल्ट एक टेलिभिजनको विरगञ्ज व्यूरोको कार्यालय तोडफोड भएको घट्नाप्रति पनि संगठनले गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यो घट्नाले सम्पूर्ण प्रेस जगतमा त्रासको वातावरण उत्पन्न भएको संगठनको हाम्रो ठहर छ ।’
संगठनका अध्यक्ष ईन्द्र प्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको सुनाउनुभयाे । उनले मिडिया काउन्सिल विद्येयक नेपालको संविधानको विपरित रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । नागरिक अधिकार हनन भएको छ ।’ उहाँले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याइएको पनि आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदैछ ।’
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानलाई मृत्त बनाईसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ ।’ सरकारले नागरिकको अधिकार अपहरण गरेको पनि त्रिपाठीले गम्भिर आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साउनुभयो । ओली सरकार अधिनायवादको बाटोमा गैरहेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ ।’ पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो ? भन्दै सरकारसामू उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
त्रिपाठीले अब जनआन्दोलन ३ गर्नुपर्ने बेला आईसकेको पनि सुनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन् ।’ उहाँले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
