काठमाण्डाै – भदौ २०७३ सालको कुरा हो, बानेश्वरको सङ्गम चोकमा भाडाको घरमा रहेको सडक विभाग अन्तर्गतको ‘सडक सुधार आयोजना कार्यालय’ बत्तिसपुतलीको कुनै घरमा सर्यो । चोकमा रहेको, पर्याप्त पार्किङ, घाम लाग्ने उज्याला कोठाहरू भएको ठाउँबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरबाट झण्डै पाँच सय मिटर भित्र, सानो पार्किङ एरिया, घाम पनि नलाग्ने देख्दै असजिलो घरमा सरेको थियो, यो कार्यालय ।
पूर्वाधार र सेवा–सुविधा पहिलेभन्दा नराम्रो भए पनि घरभाडा भने मासिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्यो । त्यसअघि महिनामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने भाडाको घरमा भन्दा कम सुविधा भएको यो घरमा एक लाख ९० हजार भाडा तिर्नुपर्याे । अहिले यो घरको मासिक भाडा दुई लाख नाै हजार पुगेको छ ।
त्यही घरमा पाँच वर्ष (२०६८ सालदेखि २०७३ साउन) बसेर सरकारको रेलवे विभाग विशालनगरमा बनेको आफ्नै कार्यालयमा सरेको थियो । रेलवे विभागले त्यो घर छाड्नु दुई वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँ बढाएर घर भाडा एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
२०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना (जुन २०६८ सालमा रेलवे विभागमा परिणत भयोे) लाई विस्तार गर्न छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । आयोजनाले घर भाडामा लिन सूचना निकाल्यो । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो ।
यो प्रक्रियामा एक जना उच्च सरकारी अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको थियो । उनी थिए तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात । सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुनुभयाे । त्यसपछि घर भाडा झन् बढ्यो । विभागसँग बजेट थिएन, अर्थ मन्त्रालयलाई ‘दबाब दिएर’ बजेट थप्न लगाइयो र एक लाख ६५ हजार पुर्याइयो ।
घरधनीले आफ्नो घर जतिसक्दो धेरै पैसा आउने गरी भाडामा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर बस्नेतले आफै सचिव भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागको कार्यालय चर्काे मूल्यमा आफ्नै घरमा लैजानुभयाे । यस्तो मामिलालाई सार्वजनिक खरिद ऐनले ‘स्वार्थ बाझिने मामिला’ भनेको छ र यो पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो ।
त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष के थियो भने– आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको आफ्नो घर कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा दिएर नेपाल सरकारका सचिव (पछि अख्तियारको आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त समेत) ले खुलेआम कानुनको उल्लङ्घन गरी अनुचित लाभ लिने काम भएकाे थियाे । टेलिफोन र इमेलमार्फत प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन ।
आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम थियो । भवनसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाण्डाै महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाकाे मापदण्डको बुँदा नम्बर ३ ले भन्छ– ‘सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने छन् ।’
सङ्घीय सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ को बुँदा १३ (४) मा ‘भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी पालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।स्वीकृतिबिना उपयोग वा परिवर्तन गरे पालिकाले त्याे भवनलाई आफ्नो सेवाबाट बञ्चित गर्नुका साथै आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूबाट समेत बञ्चित गर्नेछ ।’
बत्तीसपुतलीमा रहेकाे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको घर । यो आवासीय घरमा गएकाे आठ वर्षदेखि सरकारी कार्यालयहरु भाडामा बसेका छन् । अहिले सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुधार आयोजनाको कार्यालय छ ।
