आइतबार नै महराविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो र त्यसै दिन फैसला आउने अनुमान थियो। तर, अन्तिम समयमा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले सुनुवाइ सकिए पनि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको जानकारी दिएका थिए।
त्यही मुद्दामा अदालतले सोमबार महरालाई सफाई दियो। र, उनी रिहा भए। जिल्ला अदालतले महराविरुद्ध अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकी तुम्बाहाङ्फेले सोमबार नै सपथ लिइन्। सभामुखमा दावी गरे पनि अन्तिम समयमा पार्टी निर्देशनपछि राजीनामा गरेकी तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएका थिए। त्यसैअनुसार उनलाई मन्त्री बनाइएको हो। तर, मन्त्री बनाउन जुन दिन रोजियो त्योचाहिँ अर्थपूर्ण रहेको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको छ।
माथिका दुई घटनाक्रम देख्दा अलगअलग लाग्छन् तर यी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले प्रश्न उठेको छ– महरा निर्दोष भएर रिहा हुने र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री हुनु एउटै दिन पर्नु कस्तो संयोग? यी दुवै घटनालाई नजिकबाट हेरेका नेकपा नेताहरु यसलाई योजनाको रुपमा हेर्छन्। यद्यपि अदालतको फैसलाको विषय भएकाले औपचारिक रुपमा टिप्पणी दिन भने उनीहरु तयार देखिएनन्।
महरा रिहा हुने दिन महिला अधिकारकर्मीहरुले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख नबनाएको मुद्दा उचालेर सरकारमाथि दबाब बनाउने सम्भावना थियो। त्यसलाई रोक्ने अस्त्रका रुपमा तुम्बाहाम्फेलाई महरा छुट्ने दिन नै मन्त्री बनाइएको हो,’ नेकपाका एक नेताको दाबी छ।
कतिपय महिला अधिकारकर्मी र महिला नेतृ तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउन लबिइङमा लागेका थिए। तुम्बाहाङ्फेमाथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकोसमेत सद्भाव रहेको चर्चा थियो। तुम्बाहाङ्फेले महराको गल्तीमा आफूलाई किन सजाय दिने भन्दै सभामुख बन्न पाउनु पर्ने अडान लिएकी थिइन्।
राष्ट्रियसभामा नयाँ सदस्यको प्रवेशपछि अर्थात् फागुन २० पछि मन्त्रीमण्डल पुन: एकपटक हेरफेर गर्ने र त्यहीबेला तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालको योजना थियो। सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि रिक्त रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए।
महरामाथि तुम्बाहाम्फेको निरन्तर प्रहार
महराको रिहाइ र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बन्ने विषय एक अर्कासँग कसरी जोडिएका थिए भन्ने बुझ्न सभामुख चयनका बेला तत्कालीन उपसभामुखको हैसियतमा तुम्बाहाङ्फेले लिएको अडानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनले निरन्तर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफुले नभोग्ने भन्दै अन्तिममसमयसम्म आफूलाई सभामुख बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएकी थिइन्।
पार्टी सचिवालयको निर्णय र दुवै अध्यक्षको आग्रहमासमेत उनले राजीनामा दिन आनकानी गरेकी थिइन्। सभामुख चयन प्रक्रियामा उनले श्रृंखलाबद्धरुपमा महरामाथि आक्रमण गरेकी थिइन्। पुस २५ गते तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर तुम्बाहाङ्फेले निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको आफू भागीदार नहुने भन्दै राजीनामा नदिने बताइन्। उनले आफू सभामुखका लागि योग्य पात्र भएको भन्दै योग्यताको लिस्ट नै अध्यक्षद्वयलाई पेस गरिन्। र, मिडियासँग भनिन्, ‘म राजीनामा दिन्नँ, हटाउने भए महाअभियोग लगाएर हटाउनुस्।’
त्यसको भोलीपल्ट अर्थात् पुस २६ मा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो। बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दियो। पार्टीको त्यो निर्देशनलाई पनि सिधा–सिधा चुनौती दिइन्। र, त्यहाँ पनि त्यही कुरा दोहोर्याइन्। त्यसको भोलीपल्ट अर्थात पुस २७ गते फेरि उनलाई अध्यक्षद्वयसहित महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाए। र, पार्टीको निर्णय मान्न आग्रह गरे। तर, तुम्बाहाङ्फेले त्यहाँ पनि महराको दोषको भागिदार आफू नहुने भन्दै पार्टीको निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिइन्। त्यसपछि पटक–पटक संसद स्थगित भएको थियो।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले आफ्नो कोठामा पुगेर पूर्वसभामुख महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै १३ असोजमा आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसलगत्तै अर्को दिन महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। घटना भएको पाँच दिनपछि असोज १८ मा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उनले महराविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसलगत्तै प्रहरीले महरालाई सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। तर, पछि उनले महराले आफूलाई कुनै दुर्व्यबार नगरेको बताएकी थिइन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएपछि कात्तिक १८ मा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको थियो। महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा एक महिनाभित्र टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो। त्यसैअनुसार जिल्ला अदालतबाट सोमबार मुद्दाको टुंगो लागेको हो।
योसँगै महरा प्रकरणमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ। मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा थियो। उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसदबाट दिएका थिएनन्। यसैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार उनी सांसद पदमा पुनःबहाल हुनेछन्। यो संसदमा महरा बस्दै आएको सभामुखको आसनमा भने उनकै पार्टीका अग्नि सापकोटा आसिन भइसकेका छन्।
