सरकारले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने बहानामा ल्याउन लागेको ‘उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ ले समग्र उच्च शिक्षालाई नै राजनीतिक दलको पोल्टामा पुर्याउने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले त्यसको विरोध गरेका छन्।
पूर्वउपकुलपतिहरूको फोरमद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले सरकारले बलजफ्ती ल्याउन लागेको विधेयकले समग्र उच्च शिक्षालाई नै दलको नियन्त्रणमा राख्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे। हाल यो विधेयक संसद्मा निर्णयका लागि पेस भएको छ।
विधेयकशिक्षाको नियन्त्रण प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद २ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्च शिक्षा परिषद् गठन गरिनेछ।
त्यसको सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा अध्यक्षहरूमध्ये पाँचजना, राष्ट्रिय योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष, शिक्षा तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायत रहने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्ले अबदेखि उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयहरूका सबै नीति त था रणनीति तय गर्ने र नीतिगत निर्देशन दिने, उच्च शिक्षामा दिइने आर्थिक सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्ने, उच्च शिक्षाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक र उपयुक्त काम गर्ने÷गराउने र सोका लागि आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नेछ। साथै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिने र तोकिएका अन्य काम गर्नेसमेत नागरिकलाई प्राप्त विधेयकमा उल्लेख छ।
