काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई संचारमाध्यम तथा सम्पादकविरुद्दको मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ।
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले अनलाइन न्युज पोर्टल अर्थसंजाल डटकम तथा सम्पादक सिर्जना वाग्ले, अनलाईनपाना डटकम तथा सम्पादक नारायण प्रसाद अधिकारीबिरुद्ध दायर गरेको ‘लिखित बेइज्जती’ मुद्दामा दावी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो। जिल्ला न्यायधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्दै असार १७ गते मंगलबार, निवेदक प्रधानले संचारमाध्यम तथा सम्पादकमाथि लगाईएको मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो।
प्रधानले २०८१ साल कार्तिक ८ गते अनलाइन संचारमाध्यममा प्रकाशित कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानमाथि यौन शोषणको आरोप (अडियोसहित), कृष्णमान प्रधानको यौन शोषणको कर्तुत छताछुल्ल, के गर्ला संसदीय सुनुवाइ समितिले ?[प्रमाणसहित] कृष्णमान प्रधानले १ करोड २५ लाखको चाङ्गमुनि यसरी लुकाएका थिए यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा [प्रमाणसहित], यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका कृष्णमान प्रधान निर्वाचन आयुक्त सिफारिस लगायतका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको र यसबाट आफ्नो मानहानी, बेइज्जती र चरित्रहत्या भएको दावी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर, अदालतले प्रस्तुत गरिएका प्रमाण र निवेदकका दावीमा कानुनी आधारहरू देखिएको ठहर गर्दै निवेदकको दावी अस्वीकार गरेको हो।
२०८० साल भाद्र १९ गते मंगलवार प्रधानबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेको भन्दै एक महिलाले अनलाईनपाना डटकमको कार्यालयमा आई प्रधानविरुद्द अन्तर्वार्ता दिएपछि उक्त बिषय सार्वज।निक भएको थियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानले ति महिलाको खातामा पटक-पटक गरी १ करोड २५ लाख जम्मा गरी घटना सामसुम पारेका थिए।
२०८१ साल असार २ गते आइतबार प्रधानलाई संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न गर्दै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी पर्यो उनी अयोग्य ठहर भए।
उजुरीमा संविधानको धारा २४५ को ६ को घ मा संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पद र पैसाको आडमा यौन दुर्व्यवहार जस्तो अपराध गरेको भन्ने प्रमाणसहितका दावी पेश गरिएका थिए।
यसै बिषयको प्रतिशोध साँध्नकै लागि प्रधानले दुई संचारमाध्यम तथा सम्पादकबिरुद्द मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गरे। जबकी उक्त बिषय नेपालका अधिकांश संचारमाध्यमले महत्वकासाथ प्रकाशित गरेका थिए।
सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचारमाध्यम तथा पत्रकारका पक्षमा अदालतले गरेको न्यायोचित निर्णयको नागरिक समाज र पत्रकार सम्बद्ध संघ संगठन एवं महासंघले स्वागत गरेका छन्। अदालतको यस निर्णयले विधि र कानुनी मर्यादाको संरक्षणमा विश्वास राख्ने संचारकर्मी एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा बल पुगेको छ। साथै, पैसा र पहुँचका आधारमा कानुन हातमा लिएर कसैको मुख थुन्न सकिन्छ भन्ने प्रयास विफल भएको छ।
