काठमाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडको संचालक समिति तीन महिनादेखि नेतृत्वविहिन छ। बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाको कार्यकाल गत चैत महिनामै सकिएको भए पनि बैंकले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन।
यतिबेला बैंक नेतृत्वविहीनता, शक्ति दुरुपयोग र गम्भीर प्रशासनिक संकटको घेरामा रहेको छ। तात्कालिक अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाको कार्यकाल चैत २०८१ मै समाप्त भइसकेको भए पनि बैंकले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । लामो समयसम्म बैंक संचालक समिति विहीन हुदा राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक संस्था भने मौन छ।
बैंकका सिईओ अशोक शेरचनले आफ्नो कार्यकाल थम्याउन नियम विपरीत आफू अनुकूल संचालकहरू नियुक्त गरेका छन्। सिईओ शेरचनले बैंकलाई व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थअनुसार चलाएको देखिन्छ।बैंक व्यवस्थापनको निष्क्रियता र अपारदर्शिताप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै पब्लिकका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त संचालक सुरज कुमार श्रेष्ठले छ महिनामै बैंक छोडेका छन् ।
बाफियाको प्रवधानलाई समेत लत्याएर जबर्जस्ति अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै लामो समयसम्म पद ओगटेर बसेका शेरचनका आगाडि नियामक निकाय समेत मुकदर्शक बनिरहेको छ। उनका आर्थिक अपराध चोख्याउन राष्ट्र बैंककै कर्मचारी उद्त छन् । यसबाट बैंकको वित्तीय अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाएको छ।
त्यस्तै, सिईओ शेरचनको जोडबलमा संस्थापकका तर्फबाट सँचालक बनेकी अम्बिका लामीछानेमाथी पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। लामिछानेले बैंकबाट व्यापार प्रबर्द्धनका नाममा जाने करोडौं रुपैयाँ रकम आफ्नै निजि कम्पनी सरस्वती इभेन्ट्स् प्रालिका नाममा लिकालेर दुरुपयोग गर्दै आएको तथ्य बाहिरिएसँगै उनलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने र संचालक समितिबाट निकाल्ने तयारी गरेको हो। यद्यपि बैंक व्यवस्थापन भने लामिछानेको अनियमितका बिषयमा राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावम पारी कारबाही रोक्ने आन्तरिक दौडमा देखिएको छ।
दवाव र प्रभावमा परी तीन महिनासम्म पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने प्रभु बैंकमाथि नियामक निकायले प्रश्न गर्ने हैसियत राखेको छैन । त्यस्तै बैंक संचालको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक भइसक्दा समेत सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीहरु देखेको नदेखे झैँ गरी अँखा चिम्लिन खोज्नुले राष्ट्र बैंकभित्र समेत भ्रष्टाचार एवम् अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप बढिरहेको अवस्था छ।
गम्भीर संकटमा रहेको राष्ट्र बैंकको मौनताले अपराधमा राष्ट्र बैंकको संलग्नताको आशंका उब्जाएको छ। एकातर्फ प्रभु बैंक आन्तरिक राजनीतिको अखाडा बन्न पुगेको छ भने अर्कातर्फ नियामक निकायको भूमिका केबल औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिनुले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमै प्रश्न खडा गरेको छ ।
