बिज्ञापन
काठमाडौँ । नागरिकता सम्बन्धी गृहमन्त्रालयको परिपत्र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले परिपत्र गर्नुपर्नाको कारण देखाउन आदेश दिएको छ । आदेशमा हाललाई परिपत्र यथास्थानमा राख्न अर्थात तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
गृहमन्त्रालयले गत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर जन्मस्थानका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । गृहले संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम नागरिकता दिन भनेको थियो ।
सरकारको पत्रपछि आलोचना भएको थियो । पत्र पाएपछि झापा लगायत कतिपय जिल्लामा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको थियो ।
