काठमाडौं । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा चर्को जरिमाना तिरेका छन् । अहिलेसम्म ८ जनाले जरिमाना बुझाएको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ७ जनाले २३ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिरेका छन् ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा पहिले झापाको कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पराजित राप्रपाकी उम्मेदवार अञ्जरा आलमले ३ असोजमा ३ लाख ५० हजार जरिमाना बुझाएकी छिन् । सोही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पराजित राप्रपाकै निमसरी राजवंशीले पनि असोज ७ गते साढे ३ लाख जरिमाना बुझाएकी छिन्।
राप्रपाबाटै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित मुकुन्दश्याम गिरीले ६ असोजमा ४ लाख ५० हजार जरिमाना तिरे। सोही पार्टीबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रमुखमा पराजित खीमादेवी बिष्टले सोही दिन साढे ४ लाख जरिमाना बुझाएकी छिन् ।
राप्रपाबाटै सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका– ७ को महिला सदस्यमा पराजित विविसरा राजीले ६ असोजमा ५० हजार बुझाएकी छिन्। २ लाख जरिमाना तोकिएकी उनले बाँकी डेढ लाख केही दिनमा तिर्ने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएकी छिन् ।
राप्रपाबाटै सल्यानको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित अनिशा नेपालीले ६ असोजमा आयोगले तोकेको साढे ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना बुझाएकी छिन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २१ को वडाध्यक्षमा पराजित राप्रपाकै अजेलिया रञ्जितकारले पनि तोकिएको ३ लाख जरिमाना बुझाएको आयोगले जनाएको छ।
राप्रपाका ७ जनासँगै १ स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगमा जरिमाना तिरेका छन् । पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पराजित स्वतन्त्र उम्मेदवार अनिल पटेलले साढे ३ लाख जरिमाना ९ असोजमा बुझाएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको १ महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने निर्वाचित तथा पराजित १ लाख २३ हजार ६२४ जनालाई आयोगले कम्तीमा डेढ लाखदेखि साढे ७ लाखसम्म जरिमाना तिराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने निर्णय भएको बताएको छ। उनीहरू सबैबाट जरिमाना उठेमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन हुनेछ । आयोगले सबैलाई ६ महिनाभित्र उक्त जरिमाना रकम दाखिला गर्न सूचित गरेको छ । खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिमाना तिर्न सक्ने प्रावधानमध्ये खर्चको हदलाई आयोगले जरिमाना तोकेको हो।
जरिमानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई ३१ भदौदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ। तोकिएको जरिमाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन खर्च नुबझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्ने निर्णय भएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना तोकिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना गर्ने निर्णय भइसकेको छ। आयोगका अनुसार महानगरका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख र उपमहानगरका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना गराइने निर्णय भएको छ ।
