काठमाडौँ । सांसदहरुले गुठी संस्थान खारेज गर्दै सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सुझाव दिएका छन् ।
आज बसेको संसदको कृषि समिति बैठकमा सांसदहरुले गुठी संस्थान र नेपाल ट्रष्टको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले गुठी संस्थान खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको हो । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धि विधेयकमाथिको दफावार छलफल जारी छ ।
सांसद सुवालले सम्पदा र संस्कृतिहरुको संरक्षण गर्ने अधिकार गुठीलाई दिने व्यवस्था खारेज गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल ट्रष्टले गर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्का सांसद पार्वत गुरुङले भूमिहिनहरुको समस्या समाधानका लागि ‘विशेष आवास क्षेत्र’ को व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो । सांसद गुरुङले वन क्षेत्रको अतिक्रमणले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान नहुनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
