झापा: भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्दै गरेको आरोप खेपिरहेको गौरादह नगरपालिकामा पावर टिलर वितरणमा समेत गम्भीर चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले पावर टिलरमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । वास्तविक किसानलाई मात्र पावर टिलर दिनुपर्ने भएता पनि ऐन र कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिका आसेपासेलाई पावर टिलर वितरण गर्ने गरेको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
नगरपालिका लाई प्राप्त हुने पावर टिलर आफू खुशी नाम तैयार पारेर वितरण गर्ने गरेको किसानहरुको आरोप छ । खेती नै नभएका र अत्यन्तै थोरै जमिन भएकाहरू लाई पावर टिलर वितरण गर्नाले पावर टिलर त्यतिकै थन्क्याएर राख्नेगरेको विषय समेत अनुसन्धानको दायरा मा ल्याइनु पर्ने र प्रयोग नगरिएका पावर टिलर नगरपालिकाले जफत गर्नुपर्ने समेत किसानको माग छ ।
अहिलेसम्म नगर कार्यपालिकाले कृषि उपकरण वितरण सम्बन्धि कार्यविधि बनाएको समेत देखिदैन । पार्टीका कार्यकर्ता र अलि ठूलो स्वर गरेर वडा तथा नगरमा छिर्नेहरुले नै यस प्रकारका सुबिधा बाट फाइदा लिने गरेको आम नगरबासीको गुनासो छ ।
डोरामारीका भण्डारी थरका कृषक पावर टिलर लिनको लागि धेरै पटक नगरपालिका धाए । पटक पटक धाउदा समेत दिन अस्विकार गरियो । आफू संगै नगरपालिका धाएको छिमेकीलाई पावर टिलर दिइयो तर उनले पाएनन् । ३ बिघामा धान र मकै खेती गर्दै आएका उनको आगनमा राखिएको पावर टिलर सुम्सुम्याउदै भन्छन्, ‘नाम चलेका नेताको घरमा पुगेर मेयर सावलाई फोन गराए पछि भोलिपल्टै पावर टिलर लिन बोलाए ।’
राज्यले वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने पावर टिलर लिनको लागि समेत नेताको सिफारिस चाहिने उनको गुनासो छ ।
पावर टिलर मात्र होइन सरकारले निशुल्क र केही प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने कृषि सामाग्रीहरु वास्तविक किसानले पाउनै नसक्ने उनी बताउछन् । नगरपालिका ले अनुदानमा दिएको पावर टिलर आफ्नै आँखा अगाडी गाउँमा बिक्रि हुने गरेको उनी सुनाउछन् । ‘१ लाख ७ हजार तिरेर ल्याएको अनुदानको पावर टिलर २ लाख सम्ममा बिक्रि भएको देख्न पाइयो’, कृषक भण्डारीले ओमकार टाइम्स प्रतिनिधिलाई सुनाए । अनुदानमा लिइएका पावर टिलरहरु धमाधम बिक्री गरिदा स्वयं जनप्रतिनिधि नै साक्षी हुने समेत किसानहरुको गुनासो पाइन्छ ।
‘जनप्रतिनिधि धेरै छन्, किसानका सिफारिस लिएर नगरपालिका पुग्ने पनि जनप्रतिनिधि नै हुन्, खरिद बिक्रिमा पनि उनीहरु नै, बिचौलिया खोज्नु परे जनप्रतिनिधिको घरमा गए पुग्छ ‘दामुना का कृषकहरुले सुनाए ।
राज्यले अनुदानमा प्रदान गर्ने कृषि उपकरण, कृषि औजार तथा रासायनिक मलमा समेत नगरपालिकाले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा वितरण गर्ने गरेको सरोकारवालाको निष्कर्ष छ । वास्तविक किसानलाई कृषि उपकरण नदिएर खेतीपाती नै नगर्ने, झोला भिरेर वडा कार्यालय धाउने गैर किसानलाई कृषि सामाग्री वितरण गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने विषय भएको सरोकारवालाको बताउछन् । कृषि उद्यम सञ्चालन गरि आय आर्जनको अवसर बढाउने सरकारी लक्ष अनुरुप वितरण गरिएको कृषि सामाग्री मोटो रकम नाफामा खुलेआम बिक्री गर्दा समेत नगरपालिकाले चासो नै नराखेको तथा नियमित अनुगमन नगरिएको आरोप छ ।पावर टिलर वाहेक पानी तान्ने मोर्टर, मकै छोडाउने हाते मेसिन लगायतका कृषि औजारमा समेत गम्भीर चलखेल हुने गरेको कृषकको गुनासो पाइएको छ ।
यस सम्बन्धि थप विवरण आगामी अंकमा प्रशारण गरिने छ । हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ ।
