काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख पद रिक्त भएको साढे २ वर्षपछि नयाँ उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुँदैछ। ६ माघ २०७६ मा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएयता पद रिक्त रहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार उपसभामुखका लागि मतदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। कार्यतालिका अनुसार बिहीबार उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्न समय छुट्याइएको छ । यसरी सूचना दर्ता गर्न बिहीबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्मको समय तोकिएको छ। निर्धारित समयमा दर्ता भएका सूचनालाई मात्र क्रमअनुसार सूचना प्रकाशित गर्ने सचिवालयले जनाएको छ।
बिहीबार दर्ता भएको नाममाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मतदान हुनेछ । उपसभामुखको मतदान संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेकाले उपसभामुखमा गठबन्धनबाहिरबाट सम्भावना देखिदैन। गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखको दाबी गरेको छ। कांग्रेसले पुष्पा भुसाललाई गठबन्धनका तर्फबाट उपसभामुखमा अगाडि सारेको छ।
भुसाल कानून व्यवसायी पनि हुन्।संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया पुर्याउन उपसभामुख बनाउन खोजिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य हुन्छन्। उपसभामुख नियुक्ति भएमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा ६ जनामध्ये ४ जना नेकपा एमालेबाहेकबाट हुनेछन्।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन नेकपाको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले नेकपाले नै सभामुख पाउने निश्चित थियो। त्यसबेला उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाम्फेले आफूले सभामुख बन्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सहमतिमा तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाइएको थियो।
एउटै दलले सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले नेकपाले उपसभामुखबाट तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएको थियो। प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको नियुक्तीमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गर्न दबाव दिँदै आएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन राजनीतिक दल र सरकारलाई दबाब दिइका छन्।
