काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएपछि यसको चौतर्फी आलोचना जारी छ। गणपुरक सङ्ख्याबिनै संवैधानिक अङ्ग र निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरायो।
रमाइलो त के छ भने, ओलीले ल्याएको सो अध्यादेशविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ बल्ल आज (मङ्गलबार) हुँदै छ।
सभामुखले मुद्दा हालेको विषय छल्नैका लागि सरकारले राष्ट्रियसभामा यो विधेयक उत्पत्ति गराएर संविधान उल्लङ्घनको ओलीकालीन नीतिलाई निरन्तरता त दियो नै, सभामुख सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न पनि उठाइदियो।सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता (तत्कालीन) शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएपछि ओलीले उनीहरूलाई तह लगाउन अध्यादेश ल्याएर ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या हुने गरी प्रावधान ल्यायो।
यही प्रावधानलाई टेकेर ५२ भन्दा बढी संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि सभामुख सापकोटाले सर्वोचचमा रिट दायर गरे, २३ माघ २०७७ मा। संविधानमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मत हुने उल्लेख हुँदाहुँदै संविधानलाई नै छलेर ओलीले ल्याएको अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। र, अध्यादेशपूर्वकै ऐन क्रियाशील छ।
अहिले पनि थुप्रै संवैधानिक पद खाली छन् तर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता ओली परिषद् सदस्यका हैसियतमा बैठकमा नजाने देखेपछि देउवाले ओलीकै पालाको अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि सारे, जबकि ओली हटाउने एउटा एजेन्डा नै यही अध्यादेशलाई बनाएको थियो वर्तमान सत्ता गठबन्धनले।
विधेयक दर्ता भएपछि सत्तासीन दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि नेता डा. शेखर कोइरालासम्मले यसको विरोध गरेका छन् । एमालेले त विरोध गर्ने नै भयो। संवैधानिक निकाय र अङ्गमा पदाधिकारी रिक्त राख्नुहुँदैन। तर, बैठक बसेर गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने देखेकै आधारमा देउवा सरकारले ओलीकै शैलीमा विधेयक ल्याउनु भने अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, सत्ता टिकाउन दल र नेताले कतिसम्म घीनलाग्दा खेल खेल्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि भएको छ यो विधेयक।
आफैँ मुद्दा हाल्ने, फैसला नहुँदै आफैँ विधेयक ल्याउने कार्य कानुनी नजरमा गलत छ। यसले सभामुख सापकोटालाई नैतिक सङ्कटमा पनि पारेको छ । जुन प्रावधानका विरुद्ध उनी अदालत पुगेका छन्, सोही प्रावधानको विधेयक संसद्मा आफैँले कसरी छलफलका लागि अनुमति दिन्छन् भन्ने यक्ष प्रश्न यतिबेला खडा भएको छ।
सभामुखमा नैतिकता छ भने सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई यो विधेयक फिर्ता लिन भन्न सक्नुपर्छ होइन भने उनी कानुनी र राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा पर्नेछन्। सरकारले सत्ता बचाउन विधेयक ल्याए पनि सभामुखले इज्जत र नैतिकता बचाउन यसको विरुद्धमा कदम चाल्नै पर्छ। आशा गरौँ, यही कारण उनले आफ्नो राजनीतिक र नैतिक धरातललाई रसातलमा लैजानेछैनन्।
