काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा हुने मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती श्रमलाई कानूनी दायरामा ल्याउन वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिसहित शक्ति समूह र एक्प्याक्ट लग्जम्बर्गको सहयोगमा आयोजित आयोजित ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार निवारणका लागि संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा बेचबिखनका तरिका फेरिएकाले ऐनहरुमा सामयिक परिवर्तनमा जोड दिइएको हो ।संसदीय समितिकी सभापति निरु पालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरीमाया तामाङले बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संसदले ऐन–कानूनहरु बनाएर पहल गर्न सक्ने बताइन् ।कार्यक्रममा शक्ति समूहको तर्फबाट परामर्शदाता ऋतु भट्टराईले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र आवश्यक पहल विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
कार्याशाला गोष्ठीमा २१ जना सांसद सहभागी थिए । सो अवसरमा बेचबिखन प्रभावितहरुले आफूले भोगेका समस्या तथा कठिनाइका बारेमा जानकारी दिएको शक्ति समूहले जनाएको छ ।गोष्ठीले आगामी मार्गचित्रसमेत तय गरेको छ । जसलाई घोषणापत्रका रुपमा अघि सारिएको छ । जसमा मानव बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम तथा बालश्रम निवारणका लागि नेपालले अझ ठोस, प्रभावकारी, एकीकृत र बृहत कार्यक्रमहरु तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बालश्रमलाई सम्बोधन हुने गरी बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐनलाई संशोधन गर्नसमेत संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
