विराटनगर । दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरूको विजोक पारिदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थलपीडित जग्गाधनी आन्दोलित भएका छन् ।विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाको माग राखेर आजदेखि स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । उनीहरूले आज विमानस्थल प्रवेशद्वारमा दुई घण्टा धर्ना दिए ।विमानस्थलपीडित संघर्ष समितिले गत जेठ ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, माग सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरू गरेको संघर्ष समितिका संयोजक वेदाज पौडेलले बताए । माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने उनले बताए ।
स्थानीयको जग्गा रोक्का राखेर राज्यले पीडा दिइरहेको पौडेलको गुनासो छ ।संघर्ष समितिले असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ जलाउने र ऐन परिमार्जनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको छ ।पौडेलले कानुनमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी कुनै ठोस मापदण्ड नभएको र ऐन विभेदकारी देखिएको बताए ।क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अधिग्रहणका लागि भनेर झण्डै डेढ वर्षदेखि सरकारले विराटनगर विमानस्थल आसपासको १२६.४६ बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ । अहिले विमानस्थल विस्तारको विषय पनि सेलाएको छ ।सार्क राष्ट्रहरूमा उडान गर्ने गरी विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न २०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आसपासका जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
स्तरोन्नति गर्दै हाल १५ सय मिटर लम्बाईको धावन मार्गलाई विस्तार गरेर ३ हजार मिटर लामो बनाउने सरकारको योजना अनुसार विमानस्थल आसपासको १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला मुआब्जा निर्धारण समिति समेत बनाएको थियो ।
तर, बजेट विनियोजन नगरेका कारण स्थानीयले हालसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गा भने लामो समयदेखि रोक्का राखिँदा र फुकुवासमेत नगर्दा जग्गासम्बन्धी केही कारोबार गर्न नपाएको पीडितको गुनासव छ ।विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ ।
जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५०/५० प्रतिशत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । संघीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत, विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार कसैले बजेट नछुट्याएकाले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम अघि नबढेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए ।
