काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले एक रेडसयो कार्यक्रममा बोल्दै बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद बढाउनुपर्ने दबाबमा विधायिका पर्न नहुने बताएका छन् ।“एक युवतीले घटना ८ वर्षअघिको जघन्य घटना बाहिर ल्याएकी छिन् । महिला अस्मितामाथि भएको शोषण अक्षम्य अपराध हो । तर, बलात्कारमा हदम्याद बढाउनुपर्ने दबाबले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
” उनले भने, “संसारमा जुनसुकै अपराधमा हदम्याद राखिएको हुन्छ । हदम्याद नराख्ने हो भने अनुसन्धान गर्ने निकायले प्रमाण जुटाउन सक्दैन, अदालतले न्याय दिलाउन सक्दैन ।विधायिका भीडबाट होइन, सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । हामीले खोजेको रुल अफ ल हो, हुल अफ ल होइन ।”वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले बलात्कारमा हदम्याद बढाउनु गल्ती हुने औँल्याए । उनले थपे, “बलात्कारको हदम्याद ३५ दिनबाट १ वर्ष गरिएको हो । यो अहिले ८ वर्ष पुरानो घटना सार्वजनिक भयो । एउटा मुद्दा हेरेर कानुन संशोधन हुँदैन ।
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद राख्नैहुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । यो ढंगले न्याय व्यवस्था कायम गर्न सकिँदैन । हदम्याद विश्वव्यापी रूपमा छ । न्यायाधीशले पत्रिका पढेर, झ्यालबाट जुलुस हेरेर फैसला गर्ने होइन । अहिले भएका प्रदर्शन उचित होइनन् । भीड र मिडिया ट्रायलबाट कानुन निर्देशित हुँदैन । यसबाट अन्ततः पीडकले नै फाइदा लिन्छन् । यसमा मानवबेचविखन कानुन आकर्षित हुन सक्छ र मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । त्यसैले हरेक नागरिक अधिकार खोजीमा चनाखो हुनुपर्छ ।”
