काठमाडौँ : नेपालमा आज विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष १० डिसेम्बरको दिन नेपालसहित विश्वभर विश्वभर मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। आज ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस विश्वभर मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यक्ति, संस्थाहरुले भव्यताका साथ मनाउँदै छन् ।
नेपालमा पनि सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरुले मानवअधिकार दिवसको दिन विहानै प्रभातफेरि निकालेका छन् । मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको यसै दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले महत्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेकी छन्। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सन्देशमा नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै हुने उल्लेख छ।
राज्यले ती दायित्व पूरा गरे/नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको स्मरणसमेत उनले गराएकी छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवअधिकारको सम्मान, संरषण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोही प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी नेपालको संविधानले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकार अन्तर्गतका प्रायः सबै अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरी संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको बताएका छन् ।
