‘लुम्बिनी सरकार’को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पार्टीनिकट सञ्चार संस्थाको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि लाखौँ रकम बाँडेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को संशोधित बजेट खास योजनामा नभई पहुँचकै भरमा विजियोजन गरिएको जन–गुनासो छ। आगामी चुनावको नाफा–घाटा लेजाखोजा गरेर ‘मुख्यमन्त्री केसी’ले बजेट विनियोजन गरेका छन्।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएकाे योजनामाथि टिप्पणी गर्दै नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको सरकारका एक मन्त्री बताउँछन्। उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले व्यवस्थापन गरेको पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत यो सरकारले कटौती गरेको छ।
प्रेस संयोजकको ‘अफसेट प्रेस’लाई २० लाख रकम छुट्याइएको लुम्बिनी सरकारले पार्टीनिकट रेडियोलाई समेत लाखौँ रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ। माओवादी केन्द्रनिकट रोल्पाको एक रेडियोलाई प्रदेश सरकारले फरक–फरक शीर्षकमा ६५ लाख रकम छुट्याएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोष’ र ‘मुख्यमन्त्री सञ्चार सवलीकरण कार्यक्रम’को लागि २०–२० लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले आफूनिकट सञ्चारमाध्यमको नामै उल्लेख गरेर लाखौँ रकम बाँडेकाे हाे।
मुख्यमन्त्रीकाे गृहजिल्लाकाे रेडियो जलजलाले प्रदेश सरकारबाट ६५ लाख उपहार पाएकाे छ। याेसँगै बुद्ध दर्पण दैनिक कपिलवस्तुले २० लाख, रेडियो मायादेवी र बुद्धआवाजकाे लागि ५–५ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, बाँकेको रुबरु एफएमलाई १० लाख, रेडियो राेल्पा र माडी आवाजका लागि १०–१० लाख र अन्य पत्रपत्रिका, रेडियो र निजी कम्पनीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पदकाे दुरूपयाेग गर्दै लाखाैँ–लाख बजेट बाँडेको छ।
तीन शीर्षकमा एउटै रेडियोलाई ६५ लाख
रेडियो जलजलाको मेसिन औजार सहयोगका लागि २० लाख दिइएको छ। त्यस्तै, रेडियो भवनको तला थप्न ३५ लाख र सातदोबाटोमा रेडियोहरूको टावर–भवन निर्माण तथा चट्याङबाट क्षति भएको रेडियो जलजलाको ट्रान्समिटर खरिद गर्न २० लाख रकम विनियोजन गरिएको ‘बजेट पुस्तक’मा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री केसीले राेल्पाकाे माओवादीनिकट रेडियोलाई यसपल्ट ६५ लाख छुट्याएका छन्। कुनै समय पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा लाखौँ रकम पाएको ‘जलजला’ले अहिले–पनि ठूलो राहत रकम पाएको माओवादीका जिल्लास्तरीय एक नेताले बताए।
रेडियो जलजला एक वर्षअघिसम्म महरानिकट मानिन्थ्यो। तर पछिल्लाे समय नेता वर्षमान पुननिकटले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार रेडियो सञ्चालक समितिको नेतृत्व एक सांसदले नै गरेका छन्।
प्रेस संयोजकको निजी ‘अफसेट प्रेस’मा सरकारी बजेट खन्याउँदा आलोचना खेपिरहेका मुख्यमन्त्री केसी पुनः नैतिकताकाे रेखाभित्र घेरिएका छन्। जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम पार्टीनिकट रेडियो र पत्रिकाको विकासमा सुम्पिएको भन्दै रोल्पाका अन्य रेडियो सञ्चालकहरू आक्रोषित छन्।
खानेपानी, मन्दिर, सडक मर्मत र विद्यालय भवनको रकम कटौती गरेर कार्यकर्ता रिझाउने मुख्मयन्त्रीको कार्यप्रति उनीहरू चिन्तितसमेत देखिन्छन्।
