पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सबै सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षको सुरु देखि नै स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७को बजेटमा नै सांसदका स्वकीय सचिवलाई तलव सुविधाको ब्यवस्था गरिदिएपछि स्वकीय सचिव राख्ने ढोका खुलेको छ ।
‘सांसदहरुले नायवसुब्बा स्तरका ब्यक्तिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्न पाउने छन्। बजेटमा त्यसको ब्यवस्था भैसकेको छ,’ सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘अव मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्छ ।
सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्छ । त्यसपछि सचिव राख्ने बाटो खुल्छ ।’
सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको लागि छुट्टै ऐन बनाएको छ । उनीहरुको सुविधा थप गर्दा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
आगामी मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ऐन संशोधन गरिने बस्नेतले जानकारी दिए ।
बस्नेतका अनुसार पहिले नै सचिवको सुविधा लिएका सांसदहरुलाई भने यो नियम लागू हुने छैन्। सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेताले स्वकीय सचिवको सुविधा पाईसकेका छन् ।
प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिईएको थिएन । उनीहरुले सांसदले पाउने भन्दा एक तह माथिको स्वकीय सचिव दिनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने जनाएको छ ।
सभापति र सचेतकलाई पनि सांसदकै सुविधाअनुसार नासु स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा दिन लागिएको हो । गण्डकी प्रदेशका ६० सांसदमध्ये ४९ जनाले यो सुविधा पाउने छन् । अन्यले यसअघि नै यस प्रकारको सुविधा लिइसकेका छन् ।
