विराटनगर । आफुले चुनेका प्रतिनिधिहरुमार्फत जनताको आवाज उठ्ने थलोको रुपमा संसदलाई लिईन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताको आवाजलाई संसदमा राखेर सरकारलाई घच्घच्याउने गर्दछन् । तर, प्रदेश १ को संसद भने यो भूमिकाबाट बञ्चित भएको छ । प्रदेशसभा, सरकारको लाचार छायाँ मात्र बनेको आवाज जनस्तरबाट पनि उठ्न थालेको छ । कोरोना महामारीको कारण गएको बर्खे अधिवेशनबाट बजेट पारित गरेर छोटो समयका लागी स्थगित भई माघ ७ गतेबाट पुनः सुरु भएको प्रदेशसभा पुर्ण रुपमा चल्न सकेको छैन । आफ्नै दलका बहुमत सांसदबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार संसदलाई छलेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नमा छ ।

प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने र सरकारमाथि संसदमा हुन सक्ने आलोचनापनि रोक्ने सरकारको चाहनामा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको पनि भुमिका देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेशसभामा पौष १२ गते नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि हाल ३ महिना बित्नलाग्दापनि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएपछि यसअघि दुईपटकसम्म सूचना टाँसेर स्थगित भई सोमबारका लागी बोलाईएको बैठक पनि सभामुख भण्डारीले आईतबार नै सुचना टाँस गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिनुभएको छ । आईतबार संसद स्थगनको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसले सरकार र सभामुख दुवैको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।

बिज्ञापन

नेकपाभित्रको विवाद अदालतले राजनीतिक फैसलामार्फत सल्टाएपनि एमालेभित्र अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसको असर प्रदेशसम्मै देखिएको छ । तत्कालीन नेकपाका ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङ्बोहाङ ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्यौल यथावत छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि दलहरुसँग छलफल नगरी संसद बैठक स्थगन गर्ने बिषयले प्रदेशसभाको लाचारीपन देखाएको जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बताउनुभयो ।

यता विपक्षी दलबाट आएका आरोप प्रत्यारोपलाई खण्डन गर्नुहूँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसद सञ्चालनका लागी प्रदेश सरकार सहयोगी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसद सञ्चालन भएसँगै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेल हुने दाबी गर्नुभयो । यता माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले सत्तापक्षमा नबस्ने मत प्रकट गरेपछि सिटहरुको व्यवस्थापनका लागी मात्र सोमबार बस्ने भनिएको बैठक अनिश्चितकालका लागी स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । तर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा सरकारी सहमतिमा बढी ध्यान दिने सभामुख भण्डारीको कारण नै प्रदेशसभा सरकारको लाचार छायाँ बनेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।