काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला नसच्चिए सरकारी स्वामित्वमा भएका ६ वटा राणाकालीन दरबार व्यक्तिका नाममा जाने जोखिम बढेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको फैसला नसच्चिए २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ललितानिवास (बालुवाटार) सहित लक्ष्मीनिवास (महाराजगञ्ज) , महावीर भवन (नक्साल) , सीता भवन (बालमन्दिर), कुरियागाउँ (बबरमहल) र हरिहरभवन (पुल्चोक) को करिब १२ सय ९८ रोपनी सरकारी जग्गा गुम्न सक्ने देखिएको हो ।
लक्ष्मीनिवास सेनाले भोगचलन गर्दै आएको छ। त्यस्तै ललितानिवासको केही भागमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ भने महावीर भवनमा प्रहरी मुख्यालय, सीता भवनमा बालमन्दिर (स्कुल), बबरमहलमा सरकारी कार्यालयहरु र हरिहरभवनमा मन्त्रीक्वाटरसहितका सरकारी कार्यालय छन्। भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यी ६ वटै दरबारले चर्चेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउमा २ खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
