प्रदेश १ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जथाभावी तवरले घरहरू भाडामा लिने गरेको बिषय गम्भीर देखिएको छ । गोदामको नाममा महंगा महंगा भवनहरु भाडामा लिने गरिएको उक्त मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेल बाटै पुष्टि भएको छ । बिध्यमान ऐन र कार्यबिधी कुल्चिदै कागजी रूपमा भने आवास घरहरूलाई गोदाम देखाउने गरेको खुलेको छ । सामान थन्क्याउने भन्दै घर भाडामा लिएर कर्मचारीहरुलाइ बितरण गर्ने गरेको रहस्य खुले संगै उपसचिव पौडेल आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेको श्रोतले बताएको छ ।
कागजी रूपमा गोदाम देखाएर कर्मचारी आवास व्यवस्थापन गर्नु गलत होइन ? भन्ने ओमकारको जिज्ञासामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो भनें प्रदेश सरकारले निर्णय गरेरै कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराएको बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले नितिगत व्यवस्था गरेरै कर्मचारी आवास व्यवस्थापन गरेको हो’ । ‘प्रदेश सरकारमा रहेका उपसचिव भन्दा माथिल्लो तहका हरेक कर्मचारीलाई आवास सुबिधा दिइएको छ, समाचारमा आए जस्तो फाइलहरु पेन्डिङ छन् भन्ने कुरा सत्य होइन, मन्त्रालयका कामहरु चुस्त रूपमा अगाडि बढेकै छन् ‘ , आङ्बोले भने ।
ओमकार संग कुरा गर्दै उपसचिव पौडेलले गोप्य मिटिङ गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले घरहरू भाडामा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । उनको उक्त भनाइ बाट मन्त्रालय भित्र गरिनु पर्ने महत्त्वपूर्ण मिटिङ तथा भेटघाट मन्त्रालय भन्दा बाहिर गएर किन गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले बहसको बिषय भएको छ । मन्त्रालयको संरचना कमजोर भएको कारण घरहरू भाडामा लिनुपरेको उपसचिव पौडेलले बताछन् । मन्त्रालयको गोप्य मिटिङहरु मन्त्रालय बाहिर गर्नु कति संबेदनसिल हुन सक्छ भन्ने तथ्यले उपसचिव पौडेलको प्रशासनिक इमानदारीतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरि दिएको छ । के गोप्य मिटिङको नाममा मन्त्रालय बाहिर गरिने बैठकहरु पेपरलेस हुन्छन् ? हुदैनन् भने मन्त्रालयका फायलहरु पनि आवास मै लगिन्छ त ? यसरी गरिएको बैठक कुन प्रयोजनको लागि गरिन्छ ? दिनभरी कार्यसम्पादन गर्न मिल्ने तर बैठक गर्न बाहिर जानुपर्ने किन? बैठकमा क-कसले प्रवेश पाउछन् र कसलाई प्रवेश गराइदैन ? अनि के उपसचिवलाई यसरी गोप्य मिटिङ गर्न अनुमति छ ? छ भने कसले दियो अनुमती ? उनको कार्यशैली बाट दर्जनौं प्रश्न उब्जिन थालेका छन् ।
मन्त्रालयको संरचना कमजोर भएको बताउने पौडेल प्रदेश सभाको गठन हुनेबित्तिकै १ नं. प्रदेशमा पाइला राखेका जिम्मेवार कर्मचारी हुन् । उनकै उपस्थितिमा प्रदेश १ का हरेक मन्त्रालय र सभा सेमिनारका लागि आवस्यक पर्ने घर भवनहरु भाडामा लिइएको पाइएको छ । आफ्नै प्रयासमा भाडामा लिइएका घर भवनहरु कमजोर रहेकोे भनिरहदा उपसचिव जस्तो जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलको कार्य कुशलता बारे गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । बाहिर बाट हेर्दा राम्रै देखिने आर्थिक मामिला रहेको भवनलाई उनले किन कमजोर संरचना भने भन्ने तथ्यमा सार्वजनिक बहस गर्नु जरुरी रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
बिराटनगर बरगाछी स्थित पौडेल बसेको निवास प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको हो । मासिक ६५ हजार घरभाडा तिर्ने गरेको श्रोतले बताएपनि उनी २७ हजार मात्र तिर्ने गरेको जिकिर गर्छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सम्पुर्ण अधिकार आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भएका पौडेलले चालक देखि अन्य सामान्य दर्जाका कर्मचारी लाई समेत महंगा र आरामदायी आवासको व्यवस्थापन गरिदिएको खुलेको छ ।
