काठमाडौं : निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड हट्ने भएपछि विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरुमा छट्पटी शुरु भएको छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेता बन्दै हाजिरी मात्रै गरेर तलव खाँदै आएका कर्मचारी नेताहरुमा ट्रेड युनियन नै खारेजीमा पर्ने भएपछि छट्पटी शुरु भएको र त्यसलाई यथावत राख्नको लागि विभिन्न शक्तिकेनद्रमा धाउने गरेका छन् ।
सरुवा गरेको ठाउँमा नगई केन्द्रमा मात्र बसेर राखन पल्केका कर्मचारी नेताहरुले कर्मचारी सरुवा बढुवामा पनि शुभलाभ लिदै आएका थिए । तर अब युनियन नै नरहने भएपछि उनीहरुको यो खेलोखेती बन्द हुने भन्दै शक्तिकेनद्रमा धाउन थालेको बताईन्छ ।
युनियनमार्फत नै उनीहरुले मन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कर्मचारी सरुवा बढुवामा दबाब दिदै आए थिए । तर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको निजामतिको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने विषयमा बहुमत सांसदरुहले गठन गर्न नपाउने बताएका छन् ।
गत आइतबार सिंहदरबामा बसेको बैठकमा सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नको लागि पनि युनियन दर्ता गर्न दिन नहुने तर्क गरे । यसैगरी सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुन नसक्ने बताउँदै ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताए ।
त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले आउदो दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने त्यसले समस्या निम्त्याउदै भन्दै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताएका थिए । कुरामा जोड दिए । उनले थपे– ‘ट्रेड यूनियनको कुरा उठेपछि सेना, प्रहरी र न्यायाधिशहरुले हाम्रो ट्रेड यूनियन खै ? भन्लान, त्यो भने भने दिन्न भन्न मिल्दैन अनि तपाईहरुले संविधानको प्रतिकुल जे पनि गर्ने हाम्रो ट्रेड यूनियनलाई रोक्ने भन्ने दिन आउन सक्छ, त्यसैले यो संविधान विपरित छ ।
’
यस्तै अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले त्यहिं भ्रस्टाचार गर्ने अनि त्यहिं ट्रेड यूनियन गठन गरेर विद्रोह गर्ने र जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार दिन नहुने बताएका थिए ।
अर्का सांसद नवराज सिलवालले भने संविधन अनुसार ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताउदै ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा मात्र गर्ने गरी गठन गर्न सकिने बताए । सांसद डीला संग्रौलाले आधिकारिक ट्रेड यूनियनमार्फत कर्मचारीहरुले आफ्ना पिर मर्का र समस्या राख्न सक्ने भएकोले युनियन दर्ता गर्न सक्ने तर युनियन मार्फत कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने बताईन ।
संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख भएअनुसार छलफल चलिरहेको छ ।
