जानुका निरौला
झापा । प्रभावशाली प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको क्षेत्र रहेको गौरादह नगरपालिकाको बिकासमा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा समेत स-साना बिकासे काम मात्र गरिनु र कुनै महत्त्वपूर्ण योजना पस्किन नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा लिन थालिएको छ । डिजिटल गौरादह देखि सिंगापुरे सपनाहरू बाढिएको गौरादहमा ठूलो परिणामको परियोजना सञ्चालन त हुन सकेन यद्यपि स-साना निर्माणहरु पनि खण्डहरमा परिणत हुनुलाई निकै लज्जास्पद रूपमा हेर्न थालिएको छ ।प्रधानमन्त्री बिजयी भएर गएको २ वर्ष बितिसक्दा समेत गौरादहमा कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाको घोषणा गर्न नसक्नु निकै दुर्भाग्यपुर्ण भएको निष्कर्ष गौरादहबासीको छ ।
नयाँ परियोजनाहरुको कुरै छाडौं निर्माण सुचारू गरिएका केहि सानातिना योजनाका काममा समेत विभिन्न कठिनाइ देखाउदै लथालिङ्ग पारिएका भेटिन्छन् ।
एउटा पनि पिच बाटो नभएको नगरपालिका
गौरादह नगरपालिका भित्रका सबै सडकहरु धुलौटे छन् । जेठ असारमा ट्रीपरले हालेको बालुवा साउनकै बाढीले बगाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । नगरपालिकाले मापदण्ड बिपरित बजेट उडाउने गरेकोले गौरादह नगरपालिका नेपालकै सबै भन्दा कमजोर र अलपत्र स्थानीय तहको सुचीमा पर्दैन भन्न सकिँदैन । यस नगरपालिकामा राज्यले पठाउने बजेटको ठूलो दुरुपयोग हुने गरेको विश्लेषण बारम्बार हुने गरेको भएता पनि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र भएकै कारण अख्तियारले समेत हेर्न नमानेको श्रोतको दावी छ । श्रोत भन्छ, ‘गौरादह नगरपालिका भित्र चरम दोहन छ तर खोजी नगर्न अख्तियारलाई माथी बाटै निर्देशन दिइएको छ।’
गौरादह-कोरोवारी सडक बर्षौ देखि अलपत्र
डिभियस्टी मापदण्डमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको ६.५ कि. मी. लामो गौरादह- बैगुन्धुरा- कोरोबारी सडक निर्माण शुरु गरिएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा समेत जस्ताको त्यस्तै छ ।बारम्बार म्याद थप्नु र सडक समयमा निर्माण हुन नसक्ने कारण बारे डिभिजन सडक कार्यालय दमकमा ओमकार टाइम्सले स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा सूचना साखाका इन्जिनियर चन्देश्वर साहको भनाइ यस्तो पाइयो:’उक्त सडक मैले आफैं हेरेको छु । हामीले समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरि ठेक्का सम्झौता गर्यौं । भ्याट सहित ५ करोड ७२ लाख ४२ हजारमा नागार्जुन विष्णु जे. भी. कन्स्ट्रक्सन संग २०७४/०१/२५ निर्माण सम्झौता गरियो । सुरु सम्झौता अबधि २०७४/११/२६ सम्म रहेको थियो । ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ६ महिना म्याद थप गरेर २०७६/०५/२४ सम्म पुर्याइयो । निर्माण सम्झौता लम्ब्याइएको भएता पनि २०७४/०७५ को आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले उक्त सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेन । मुलुक संघीय संरचनामा गए पस्चात २०७५/७६ को बजेट शिर्षक संघीय सरकार बाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भएता पनि कानुनी र प्रशासनिक अड्चनको कारण देखाउदै प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सकेन। चैत्र २२ मा निर्माण सुचारू गर्नु भन्ने निर्देशन सहितको पत्र प्राप्त भएपछि बजेट शिर्षक अन्तरगतको ठेकेदार संगको बैठक पुनः डाकियो । तत्कालै चाडबाडले निर्माण स्थगित गरियो ।’
प्रक्रिया पूरा भए पश्चात् निर्माणले गति लिन थालेको बेला विभिन्न टेक्निकल कारण देखाउदै ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गरेको इन्जिनियर शाह बताउँछन् । कहिले चाडबाडको बहाना त कहिले मजदुरहरुको अभाव देखाउदै ठेकेदारले काम निकाल्न आनाकानी गरेको शाहले घुमाउरो भाषामा सुनाए । आगामी भाद्र २४ मा जसरी भएपनि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडकमा जाडोमा तापक्रम घटेको कारण अलकत्रको काम गर्न नसकेको सुनाउछन् । यद्यपि तोकिएको मितिसम्म निर्माण सम्पन्न नगरे ठेकेदारलाई टर्मिनेसन गर्नुको बिकल्प छैन, ठेक्का सम्झौता गरेको विष्णु-नागर्जुन जेभीले समयमा काम ननिकाले कालो सुचीमा नाम दर्ता गर्ने सम्मको योजना रहेको छ, इन्जिनियर शाहले भनें ।
पाडाजुगी गौरिगन्ज सडककै जस्तो मापदण्डमा उक्त सडक निर्माण हुन लागेको छ । सिस्ने पुल सम्म सब बेसको कार्य सम्पन्न भएको र तापक्रम बढ्ने बित्तिकै अलकत्रेको काम अगाडि बढाइने शाहले सुनाएका छन् ।
मापदण्ड बिपरित डिभाइडर
सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाइ सकेको यस सडकको गौरादह बजार खण्डमा नगरपालिकाको बजेट बाट डिभाइडर हालिएको छ । रातारात गरेर करिब १५ लाख खर्चिएर निर्माण गरिएको डिभाइडर गम्भीर दुर्घटनाको कारण सम्म बन्न सक्ने स्थानीय बताउछन् ।
सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरे पछि डिभाइडर निर्माण गर्नु गलत भएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ ।
गौरादह बजारबाट मेयर शाहको घर सम्मको सडकको चौडाइ अतिक्रमण भएकोले साघुरो रहेको र उक्त साघुरो क्षेत्रमा डिभाइडर लगाइनु प्रती आक्रोश व्यक्त गर्नेहरु धेरै भेटिन्छन् ।
‘केहि थान जनप्रतिनिधिको घर जोगाउन जवर्जस्ती डिभाइडर लगाइएको हो, नियोजित उद्देश्यले निर्माण गरिएका अनावश्यक संरचना हटाइनु पर्छ र निर्माणका नाममा राज्यकोषको दोहन गर्नेलाई अख्तियारको कस्टडीमा लगेर थुन्नु पर्छ’, एक स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गर्दै सुनाए ।
नियत हेर्दा वजार बाट डिपु सम्म डिभाइडर पुर्याउने भएता पनि एक प्रभावशाली नेताको ठाडो आदेशमा डिभाइडर निर्माण स्थगित गरिएको उनको विश्लेषण छ ।
बजारलाई सुन्दर बनाउने बहनामा निर्माण गरिएको डिभाइडरमा अहिले केही थान धुपी मात्र देख्न सकिन्छ भने डिभाइडर निर्माण गर्दा फूलबारी बनाउने भन्दै निकासा गरिएको बजेट कसैको खल्तीमा पसेको हुनसक्ने बजारबासीको अनुमान छ ।
धुलो उडेर स्थानीयलाई सास्ती
सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र लापरबाहीले सडक आसपासका बासिन्दालाई हुन सम्म समस्या परेको देखिन्छ ।
‘दुई वर्ष देखि भत्काएर लथालिङ्ग पारिएको सडकबाट धुलो उडेर घरमा बसिनसक्नु भएको छ, ‘ बिकासका नाममा मुलुक लुटिदैछ, हामी जनता कानमा तेल हालेर बस्छौं’, स्थानीय राजन खनाल ढिलासुस्ती बारे आजित हुँदै सुनाउछन् ।
यहि सडक निर्माणको विषयलाई लिएर उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले बारम्बार सडक अवरुद्ध गर्ने गरेको पाइन्छ भने वारम्बार सडक अवरुद्ध गरिदा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि देखि प्रदेश तथा संघीय सरकार सम्मलाई टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ ।
सडक निर्माण चाडो गरियोस् भनेर जनस्तर बाट बारम्बार आवाज उठाउदा समेत उदासिनता देखाउने सरकारको सक्कली हैसियत बाट स्थानीय आजित भएको पाइन्छ ।
मतदाता माझ राम्रै सपथ खाएर मेयर पद जित्न सफल भएको बताइने गरेका नगर प्रमुख रोहित साह लाई यो सडकको वारेमा सोध्ने बित्तिकै उनको सिधा उत्तर आउँछ, ‘यो नगरपालिकाले हेरेको सडक होइन, हामीले हेर्ने भए उहिल्यै बनिसक्ने थियो ।’
दमकमा अरबौं अरबका योजना तर गौरादहलाई किन सौताको व्यवहार?
झापाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ वर्तमान प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेकोे छ । क्षेत्र नं. ५ भित्र गौरादह र दमक गरि २ वटा नगरपालिका रहेका छन् । भौगोलिक आधारमा संघीय बजेट विनियोजन गर्ने हो भने दमक भन्दा गौरादहमा बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता देखि आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्री सम्म गौरादह बाटै हुँदा पनि गौरादहको बिकासमा प्रगति हुन नसक्नुमा गौरादहबासीहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
भौगोलिक दृस्ठिकोणले गौरादह झापाकै दोश्रो ठुलो नगरपालिका मानिन्छ । दमक नगरपालिकामा सञ्चालित ठुला खाले राष्ट्रिय आयोजना देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानी भित्री रहदा गौरादहमा आउने बजेट अत्यन्तै सानो आकारको हुनुलाई गौरादहबासीले राम्रै मुल्यांकन गर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, लक्षित वर्ग सहुलियत कर्जा, बिपन्न परिवार आवास जस्ता विषेश महत्त्व राख्ने कार्यक्रमहरुमा समेत अपारदर्शी हुने गरेको आरोप नगरपालिकाले बारम्बार खेप्दै आएको पाइन्छ भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको इलाका प्रहरी कार्यालयको आफ्नो भवन समेत नरहेको पाइएको छ ।
