सांसद हृदयेश त्रिपाठीले तलब बृद्धिको बिषयमा सुब्बा तहमा निजामति कर्मचारीको आन्दोलनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले नायव सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई १५ प्रतिशत, अधिकृत तहका कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब बृद्धि हुनु असमान भएको र जसको कारण अहिले नायव सुब्बाहरू आन्दोलनमा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने–‘जहाँ गहिरो उहीँ पानी भन्ने जस्तो हुनु भएन् । जसलाई कम चाहिएको थियो उसलाई बढी दिने जसलाई बढी चाहिएको थियो उसलाई कम दिने गर्नु भएन यसबारेमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
संविधान जारीपछि सबैभन्दा पहिला निजामती सेवा ऐन रहेको उनले बताए । साढे २ बर्ष लगाएर संसदीय समितिले पास गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु दुःखद भएको उनले बताए ।
सो ऐन जारी नहुदा प्रशासन क्षेत्रमा समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘ऐन जारी नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहमा अहिले ८ प्रकृतिका कर्मचारीहरु काम गरिरहेका छन् जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन् । प्रदेश तहमा रिक्त पदमा समायोजन हुन सकेको छैन् । प्रदेश तहले समावेशी आरक्षण कोटा छुट्याउन सकेको छैन् । प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषय स्पष्ट भएको छैन् ।’
उनले निजामती सेवाको संरचना त्रुटीपूर्ण रहेकोले यसका कारण कुनैपनि सरकार सफल नहुने बताए ।
