राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशका कारण आफ्नो पार्टीभित्रै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्मा विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, अर्का विपक्षी दल राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।
राजनीतिक दल फुटाउनेसम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलको सहभागिताबिना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गर्दै वैशाख ८ मा सरकारले दुईवटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाबाटै तीव्र विरोध भएपछि दुईवटै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । तर त्यस विषयलाई प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन विपक्षीहरूले कडा ढंगले उठाएका छन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग नगरे पनि सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार गुमाएको बताए । समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको राजीनामै माग गरे । राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले दुई तिहाइको सरकारले दुई कौडीको पनि काम गर्न नसकेको भन्दै जनताले विकल्प खोजिरहेको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीले एकीकरणको घोषणा गरे पनि अझै कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन । त्यही भएर दुवै दलका नेताले संसद्मा अलग अलग पार्टीकै हैसियतमा बोलेका थिए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
