प्रिन्ट गर्न बाँकी करिब सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स आगामी छ महिनामा सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । तीनवटा पुराना र एउटा मास प्रिन्टरलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गरी अहिले दैनिक करिब पाँच हजार लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । विभागले दुई हप्तादेखि बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा प्रिन्ट मेसिन सञ्चालन गरेको छ ।
महानिर्देशक हमाल भन्छन्, “मास प्रिन्टरबाट एक लाखभन्दा बढी प्रिन्ट भइसकेको छ, तीनवटा पुराना प्रिन्टरले दैनिक करिब एक हजार प्रिन्ट गर्छन्, यही गतिमा काम अघि बढे पाँच÷छ महिनामा सामान्य गतिमा आउँछौँं, प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको सबै लाइसेन्स सक्छौं ।” यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि २०७२ सालदेखि प्रिन्टको काम गर्न बाँकी रहँदै आएको थियो ।
सेवाग्राहीले डेढ वर्षसम्म लाइसेन्स कुर्नु परेको विभागले जनाएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरिएपछि प्रिन्ट गर्न बाँकी काम थपिँदै आएको थियो । हाल यस्ता लाइसेन्सको सङ्ख्या सात लाख रहेको हमालले जानकारी दिनुभयो । प्रिन्ट कागजको समस्या नरहेको उनकाे भनाइ छ । मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा प्रिन्ट बाँकी रहेको विभागको दाबी छ । त्यसमा पनि स्मार्ट लाइसेन्स लागू गर्नुभन्दा पहिला सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम बाँकी रहेको बताइएको छ ।
महानिर्देशक हमालका अनुसार हाल दैनिक तीन हजार लाइसेन्सको माग छ । महिनामा करिब ९० हजार लाइसेन्सको माग छ तर मागको ५० प्रतिशत मात्र प्रिन्ट गर्ने क्षमता भएकाले लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विभागले जनाएको छ । थप अर्को मास प्रिन्टर ल्याउने तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक हमाल थप्छन्, “अर्को मास प्रिन्टर ल्याउनका लागि हामी प्रक्रियामा छौँ, अहिले मुद्रण विभागसँग छलफल भइरहेको छ, हामी छिट्टै प्रक्रियामा जान्छौँ । ” लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले सातै प्रदेशबाट काम सुरु भएपछि समस्या नरहने विभागको दाबी छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छिट्टै कार्यान्वयन हुने
सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत हेर्न मिल्ने गरी दुई वर्षअघि सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको पुनः वितरण छिट्टै गरिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्चले गत मङ्सिर २७ गते खारेज गरेपछि विभागलाई बाटो खुलेको हो ।
विभागका महानिर्देशक हमालले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय भएको छ, हामी सबै तयारी पूरा गरेर बसेका छौँ । अब सूचना निकालेर आवेदन खुला गर्द छाैं र काम सुरु हुन्छ ।” पहिला राजस्व तिरिसकेकालाई नम्बर प्लेट लिन आउन सूचना जारी गरिने उनकाे भनाइ छ ।
विभागले २०७४ भदौ ५ गतेबाट औपचारिक रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सुरु गरेको थियो तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो ।
विभागले २०७३ को जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नेगरी चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँको सम्झौता बङ्गलादेशको कम्पनी टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेपछि सबै काम रोकिएको थियो । २०७४ भदौ ५ गतेसम्म पाँच हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएको थियो । तीन हजार नम्बर प्लेट तयारी भए पनि सवारीमा राखिएको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
